सिरहा, १४ साउन । प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस विना स्तरवृद्धि गरिएका १८ कर्मचारीमध्ये एक, हाल सिरहाको बिष्णुपुर गाउँपालिकामा कार्यरत सब ओभरसियर दिनेश यादवको नाम पनि रहेको खुलासा भएको छ। आयोगको परामर्श विना कर्मचारीको पदोन्नति गरिएको विषयले चर्किएको आलोचना अब बिष्णुपुर गाउँपालिकासम्म पुगेर गहिरिएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारद्वारा पारित स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ अनुसार, कुनै पनि पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समयको नियुक्ति वा स्थायी पदमा बढुवा गर्दा अनिवार्यरूपमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था छ। तर, आयोगको सिफारिस नलिइकनै सिरहास्थित विभिन्न पालिकाबाट १८ जना कर्मचारीलाई पदोन्नति दिइएको पुष्टि भएको छ।
उनीहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा रु. ७ लाख १५ हजार ९६० थप तलबको रूपमा भुक्तानी गरिएको छ। यही सूचिमा रहेका सब ओभरसियर दिनेश यादवलाई बिष्णुपुर गाउँपालिकाले इन्जिनियर (छैठौं तह) को जिम्मेवारी दिएको छ, जुन कानुनी हैसियत र प्राविधिक मापदण्ड दुवै हिसाबले विवादित देखिन्छ।
सूत्रका अनुसार, चौथो तहका सब ओभरसियर यादवलाई १८ महिने तालिमकै आधारमा जिन्सी, योजना र प्राविधिक शाखासम्मको नेतृत्व जिम्मा दिइएको छ। यद्यपि, गाउँपालिकामै यादवभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीहरू कार्यरत हुँदाहुँदै उनलाई पाखा लगाएर जिम्मेवारी सुम्पिनु आन्तरिक मिलेमतो र आर्थिक चलखेलको परिणाम भएको आरोप लागेको छ।
प्रशासनिक कानुनविद्हरूको भनाइमा, प्राविधिक कर्मचारीलाई जिन्सी शाखाको प्रमुख बनाउनु आफैंमा कार्यविधि र प्रशासनिक नियमको गम्भीर उल्लंघन हो। स्थानीय तहमा प्रशासन सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीले मात्र प्रशासनिक जिम्मेवारी लिनसक्ने कानुनी प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरिँदै आएको देखिन्छ।
अब आयोगले यस विषयमा छानबिन अघि बढाउनुपर्ने माग चुलिँदै गएको छ। साथै, गैरकानुनी रूपमा गरिएको तलब भुक्तानी फिर्ता गराउन र सम्बन्धित जिम्मेवारहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज पनि उच्च बन्दै गएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता र योग्यता प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रयत्नबीच यस्ता मनोमानी निर्णयहरूले राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै डगमगाउने खतरा देखिएको छ। आयोग, कानुन र जिम्मेवार नेतृत्वको भूमिका पुनः परीक्षणमा परेको छ।
