सिरहा । राजनीतिकाे आज फरक प्रसङ्ग र यथार्थ बारे आफ्नो धारणा राख्न प्रयत्न गर्दैछु । राजनीति भनेको बिसुद्ध रूपमा समाज सेवा हो, यसमा कुनै दुइमत छैन तर व्यवहारमा भन्ने यस्तो देखिँदैन । स्वाभाविक रूपले जुन समाजमा बेथिति, हिँसा, अन्याय र गरिब शोषित माथि शासन गरिन्छ त्यहाँ आवाज उठ्छ र सामाजिक, राजनीतिक र न्यायिक तवरले त्यस्ता विसंगति लाई समधान गरिन्छ ।
यसैगरी मुलुकमा सुसाशन, आर्थिक क्रान्ति, विकास र परिवर्तनको लागि असल राजनीतिज्ञ काे आवश्यकता पर्छ । जसले एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ देशको विद्यामान कानून बमोजिम दिगो विकासका लागि विभिन्न योजनाहरू तय गर्दै अगाडि बढ्छ । तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ नेपालमा यस्तो practice देखिँदैन । जनताको हकहित, समाजको परिवर्तन, शिक्षा स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तनको लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरु पनि राजनीति लाभको लागि पार्टी अध्यक्ष, पार्टी र निश्चित व्यक्तिहरूको अघि पछिमै मूल्यवान समय खेर फाल्छन् । र अन्तत समाजको अबस्था उस्तै रहिरहन्छ ।
उदाहरण स्वरूप नेपाली राजनीतिको चरित्र थोरै भएपनि दर्साउन प्रयत्न गर्दैछु । जनप्रतिनिधि हरु आखिर निर्वाचित भइसकेपछि कुन भूल भुलैयामा फस्छन?? मेरो अनुभव, नेपालको निर्वाचन प्रणाली एकदमै खर्चिलो छन् जसले पूँजीपति वर्गलाई राजनीतिमा आवद्ध हुन् प्रेरित गर्छन् । निर्वाचनको Day 1 देखि पार्टी अध्यक्ष, पार्टी र राजनीतिमा पहुंच भएको लाई Ticket काे लागि पैसा बुझाउनु पर्छ । त्यस पश्चात निर्वाचनमा विभिन्न बहानामा उमेदवार लाई पैसा खर्च गराईन्छ र आर्थिक रूपले उनलाई कमजोर बनाएको उदाहरण अनेकन छ । यति गरेर भएपनि निर्वाचित भईसके पछि पनि जनप्रतिनिधि हरु आखिर जनताको हकहित, कुशासन र बेथिति विरुद्ध किन बोल्दैनन्??
हेरौं, प्राय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नेता कार्यकर्ता हरु पार्टी अध्यक्ष, पहुंच भएको नेताको अघिपछि किन गर्छन् । हाम्रो मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक मुलुक हो, राजनीति दलहरु लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्छन् । आफूलाई लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरुको दलभित्र आंतरिक लोकतन्त्रको अभ्यास छैन । पार्टी भित्र हैकमवाद, हुकुमी शासन र पार्टी अध्यक्षको एकल शासन छन् । बाहिर मीडिया, सार्वजनिक मञ्च, संसद र जनतामा लोकतन्त्रको पक्षमा जति वकालत गरेपनि वास्तविक भन्ने यही हो, उनीहरू राजनीति लाभको लागि पार्टी र अध्यक्षको गलत नीति, रवैया र कार्यशैली विरुद्ध एक शब्द बोल्दैनन् । कोई मन्त्री हुने लाईनमा हुन्छ्न त कोई मुख्यमन्त्री त कोई के के हुने चाहना बोकेर मनको लड्डु घिउसँग खाइरहेको हुन्छ । राजनीतिमा सेवाको भावको लागि आएको क्रान्तिकारी नेताहरु आखिर किन यो मोडमा पुग्छन् त?? पैसा बुझाएर Ticket काे पैसा जम्मा गर्नलाई की आगामी चुनावको लागि पैसा जोहो गर्नलाई यस विषयमा म बड़ा कन्फ्युज छु । आखिर किन २,४ महिना पछि मन्त्री हुन्छ भन्ने चाहनाले जनप्रतिनिधि हरु क्रान्ति गर्दाको संघर्स हरु बिर्सिदिन्छ । फेरि अध्यक्षको बखान, गुणगान र आफ्नो अकर्मन्यता कै भरमा मन्त्री पाउँछु भन्ने पनि निश्चित हुँदैन तरपनि यो सिलसिला किन जारी रहन्छ ?? नेपालमा मन्त्री नभएर पनि असल राजनीतिज्ञ काे रूपमा नेपाली राजनीतिमा परिचित अनुहारहरू छन् ।
पहिलो उदाहरण, सिराहा बाट पटक पटक संसद भएका स्वर्गीय नेपाली कांग्रेसको बहुप्रतिभाशाली नेता प्रदीप गिरीलाई सम्झिन चाहन्छु । राजनीतिमा उहाँको कला कौशल प्रशंसा गर्ने लायक छ । उहाँ सिरहा बाट कैयो पटक संसद हुनुभयो तरपनि मन्त्री पद कै लागि आफ्नो सो विवेक गुमाउनु भएन । उहाँ संसद भएरै मात्रै नेपाली राजनीतिमा आफूलाई प्रेरणाको श्रोतकाे रूपमा स्थापित गरेर हामीबाट बिदा हुनु भयो । प्रदीप गिरी नेपाली कांग्रेसको नेता संसद मात्रै थिएनन् उनमा देश हाँक्ने त्यो कला कौशल थियो । तरपनि प्रदीप गिरी त्यसको लागि मरिहत्ते गरेनन् । राजनीतिक लाभ बिना पनि राजनीतिमा योगदान गर्न सकिन्छ । दोस्रो उदाहरण, वर्तमान नेपाली राजनीतिमा अझै एक जना प्रशंसा गर्ने त्यस्तो पात्र छन् जो पटक पटक सर्लाही बाट संसद मात्रै भएर नेपाली राजनीतिमा महत्पूर्ण योगदान गरिरहेको छन् । भारतको जवाहरलाल युनिभर्सिटी(jnu) बाट phd गरेका डा अमरेश कुमार सिंह देश र जनताको लागि खरो रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
विगत लाई औल्याउने हो भन्ने नेपाली राजनीति र पुराना दलहरु प्रतिको विकर्षण बढ्दै गएपछि नेपाली जनताले Ballet मार्फत आफ्नो निराशा पोखेको छन् । परिणाम स्वरूप राजनीतिमा युवा, स्वतन्त्र र नयाँ दलहरुको उदय भयो । २०७९ को आम निर्वाचन बाट मूलत ३ वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र हरुकाे उदय भयो । पहाडबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, तराई मधेसबाट जनमत पार्टी र पश्चिम नेपालबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । पुराना दलहरुबाट निराश नेपाली जनताहरू बडो आशाको साथ नयाँ दलहरुलाई चुनेर राजनीतिक स्पेस दिए, नयाँ दलहरुको उदयले नेपाली नागरिकमा एक किसिमको आशा जागेको थियो । तर नयाँ राजनीतिक दलहरु सत्ताको चङ्गोलमा फसेर विवादै विवादमा तानिएको छ, अझ नयाँ दलका शीर्ष नेतृत्वहरु विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् । केहीदिन यता देखि नयाँ दलहरुको नेतृत्त्व, कार्यशैली प्रति बारम्बार प्रश्न उठेको अवस्था छ । नयाँ दलहरु राजनीतिमा जुन लक्ष्यका साथ आएका थिए त्यो लक्ष्य भेटाउन सकेन कि भन्ने आभाष नेपाली जनताले गर्दैछन् ।
देश लाई विद्यमान समस्या बाट निकास दिन आएका पात्र हरु आखिर किन सत्ताको पछि रुमालिए त ?? यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ! उनीहरूमा पनि नयाँपन किन देखिएन? हुन् त राजनीति लाई " politics is dirty game " भन्ने गरिन्छ । उनीहरूमा अस्पष्ट नीतिको खडेरी देखिन्छ । र, फेरि एकपटक अध्यादेशलाई लिएर नेपाली राजनीति तातिएको छन् । एकले अर्को लाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेको छन् । दुई तिहाईकाे सरकारले संसद सुरु हुनु पूर्व अध्यादेश ल्यायो भनेर ओली सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश पास गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुवै सदनबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ । जुन अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभामा एमाले र कांग्रेस दुईवटा पार्टी मात्रै मिल्ने हो भने पनि बहुमत मात्र होइन करिब करिब दुई तिहाई नै पुग्न जान्छ । अब रह्यो कुरा राष्ट्रिय सभाको जहाँ एमालेको १० र कांग्रेसको १६ गरी जम्मा २६ जना सांसदहरू छन् । ५९ सदस्य राष्ट्रसभामा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक पर्दछ। जहाँ कांग्रेस र एमाले बाहेक चार मतको आवश्यकता छ ।
ओली सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गराउन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल लाई सहयोगको लागि अपिल गरेको छन् । जसपा नेपाल सरकारले ल्याएको छ वटा अध्यादेश मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देश जनता र मधेसको हितमा नभएर भूमाफियाहरूको हितमा रहेको पार्टीको निष्कर्ष छ । तसर्थ सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लियोस् र बाँकी ५ वटा अध्यादेशमा हामी सहयोग गर्छौं भन्ने स्ट्यान्डमा छन् । यता महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपालले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अध्यादेशको विरोध गरेपनि सत्ता साझेदारको बैठकमा गएर अध्यादेशमाथि छलफल गर्छन् र सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै हामी अध्यादेशको पक्षमा छौ भन्छ । मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले अध्यादेश जस्तो विषयमा पनि उपेन्द्र यादव गम्भीर देखिएन र अध्यादेश लाई लिएर सरकार संग बार्गेनिङ गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । तर तथ्य हेर्दा यस्तो नभएको भेटिन्छ । जसपा नेपाल र लोसपाले अध्यादेशको विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेपनि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन । अध्यादेशलाई लिएर जनमत पार्टीको दोहोरो चरित्रको कारण अहिले मधेशमा सीके राउतको चौतर्फी आलोचना भइरहेको । छ । अनि अशोक राय नेतृत्वको जसपा र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत धारणा सार्वजनिक भएको छैन । उनीहरू पनि सत्ताको लागि ओलीको पछिपछि हिँडिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
राजनीतिमा सेवाको भाव किन रहेन्? राजनीति किन बार्गेनिङ गर्ने थलो बन्दै गएको छ? राजनीतिमा यो व्यथिति आखिर कहिलेसम्म रहने हो? राजनीति नसुध्रिए देश कसरी सुध्रिन्छ??
