सिरहा । स्थानीय प्रशासन भनेको नागरिकको पहिलो भरोसा हो । जहाँबाट कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन, नागरिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न र सुशासन कायम गर्न पहल हुनुपर्छ । तर, सिरहाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वर्षौंदेखि कायम रहेको एउटा अदृश्य शक्ति सूर्यमणि यादवका कारण यो कार्यालय विवादको केन्द्र बनिरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नाममा असुली धन्दा गर्दै आएका सूर्यमणि यादवले प्रशासनलाई व्यापारिक केन्द्रमा परिणत गरेको गुनासो स्थानीयहरूबाट बढ्दै गएको छ ।
करार कर्मचारीको रवाफ
सूर्यमणि यादव करारमा नियुक्त कम्प्युटर अपरेटर हुन् । उनको काम प्रशासनिक कागजातहरू प्रविष्टि गर्ने मात्र हो । तर, उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सचिवालयमै पहुँच जमाएर निर्णय प्रक्रियामै हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । एक साधारण करार कर्मचारीको यस्तो प्रभाव किन र कसरी कायम रह्यो ? यसका पछाडि उनको प्रशासन भित्रको नेटवर्क, राजनीतिक पहुँच र बिचौलिया प्रवृत्तिलाई संरक्षण दिने शक्ति रहेको बुझिन्छ ।
स्रोतका अनुसार, सूर्यमणिले विभिन्न सरकारी सेवाहरूमा 'फास्ट ट्र्याक' सेवा उपलब्ध गराउने नाममा रकम असुल्ने गर्छन् । नागरिकता, राहदानी, सिफारिसलगायतका प्रशासनिक काम छिटो गराइदिने बहानामा उनले सेवाग्राहीहरूसँग पैसा उठाउने गरेको आरोप लागेको छ । "सरकारी शुल्क तिर्नुभन्दा अघि नै सूर्यमणिलाई भेट्नुपर्छ, नभए काम अड्किन्छ," स्थानीय एक सेवाग्राही भन्छन्।
सीडीओको नाम दुरुपयोग
प्रशासनिक प्रक्रियामा सीडीओको ठाडो आदेश आवश्यक पर्ने काममा समेत सूर्यमणिले 'मैले सीडीओ सापलाई भनेको छु' भन्दै प्रभाव जमाउने गरेको पाइएको छ । वास्तविक सीडीओहरू प्रायः छोटो समयका लागि सरुवा हुने प्रवृत्ति रहेकोले प्रशासनको आन्तरिक संयन्त्रलाई राम्ररी नबुझ्दै उनीहरू परिवर्तन भइरहन्छन् । तर, सूर्यमणि जस्ता कर्मचारीहरू वर्षौंदेखि एउटै कार्यालयमा रहँदा शक्ति सञ्चय गर्दै आफ्नो 'छायाँ सरकार' चलाइरहेका छन् ।
बिचौलियाको पकड, प्रशासन निरीह
सिरहामा प्रशासनको काम गर्ने तरिका सामान्य सेवाग्राहीका लागि झन् जटिल बन्दै गएको छ । यहाँको प्रशासन बिचौलियामै निर्भर रहेको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी, सुरक्षा निकाय, मालपोत, नापी र नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुपर्ने कार्यहरूमा सूर्यमणिले चलखेल गर्ने गरेका छन् ।
सिरहाका एक अधिवक्ता भन्छन्, "प्रशासन भनेको नागरिकको सहारा हुनुपर्ने ठाउँ हो। तर, यहाँ कानुनी रूपमा नदेखिने तर प्रभावशाली समूहले काम गर्छ, जसका कारण वास्तविक सेवाग्राही मारमा पर्छन्।"
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग
स्थानीय नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, र जनप्रतिनिधिहरूले प्रशासनभित्रको यस्तो अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । सीडीओले आफ्नो नाममा भइरहेको असुली धन्दाको छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
"यदि प्रशासनभित्रै रहेका कर्मचारीहरूले गैरकानुनी रूपमा पैसा असुल्ने छुट पाउने हो भने, सुशासनको के अर्थ रह्यो?" स्थानीय भन्छन् ।
सिरहा प्रशासनभित्रको यो 'छायाँ सत्ता' तत्काल हटाउन सकिएन भने स्थानीय प्रशासनमाथिको जनविश्वास थप कमजोर हुने खतरा छ । सूर्यमणि यादव जस्ता कर्मचारीहरूको प्रभावकारी छानबिन र कारबाही नहुँदा प्रशासनले जनता सेवाग्राहीभन्दा दलालहरूको सेवा केन्द्र बन्नेछ ।
