एनसेल प्रकरणमा ६ न्यायाधीशको जागिर धरापमा

  • प्रकाशित मितिः भदौ १८, २०७६
  • ३४५ पटक पढिएको
  • मिथिला रत्न
alt

काठमाण्डौ  : पहिलो कुरा अदालतले एनसेल कर प्रकरणमा टेलियासोनेरा अर्थात बिक्रेता कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने र संयन्त्रलाई दण्ड दिन सकेन । जसले गर्दा यो केशमा अनेक मोडहरु आए कोही राष्ट्रवादी त कोही अराष्ट्रवादी कै कित्ता मै उभिए ।

सर्वोच्चले चैत्र २६ गते एनसेलले नै कर तिर्नु पर्ने र करको रकम ठूलाकरदाता कार्यालय अर्थात सरकारले तोकेबमोजिम हुने भन्ने फैसला पुर्णपाठमा लेख्यो ।

पहिला माघ ३ गते पूँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भन्ने फैसला भयो, त्यसको पुर्ण पाठ चैत्र २६ गते आयो । यसैको आधारमा बैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले पहिला तिरेको २१ अर्ब सहित जम्मा ६२ अर्ब ६३ करोड तिर्नु पर्ने भन्ने र त्यो रकम १ साताभित्र बुझाउने भनी एनसेललाई पत्र काट्यो ।

त्यो पत्र पाउनासाथ एनसेल फेरी सर्वोच्चमा गयो । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले ठूला करदाताले भनेको पत्रलाई तत्काल कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनी स्टे अडर अर्थात स्थगन आदेश दिए ।

यो आदेशसंगै ठूला करदाता कार्यालयको एक हप्ता भित्र ६२ अर्ब ६३ करोड बुझाउनु भन्ने पत्र निस्कृय भयो । त्यसपछि अदालतमा लम्वेतान छलफल शुरु भयो । र भाद्र ९ गते यो मुद्धाको फैसला भयो जसले ठूलाकरदाता को पत्रलाई पुर्णरुपमा निस्किृय पारेर कर त एनसेलले तिर्नु पर्ने तर जरिवाना कर तिर्नु पर्ने भनी जानकारी भएको मितिबाटमात्र लिने भन्ने फैसला भयो ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर कानूनसम्मत नभएको भन्दै एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले कर निर्धारणका विषयमा दुबै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाउन आदेश जारी गरेको थियो । छलफल नहुँदासम्मका लागि कर निर्धारण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ३९ अर्व ६ करोड रकम कानून विपरित भएको भन्दै एनसेलले १४ अर्व ३६ करोड मात्र वुझाउनु पर्ने दावी गर्दे गत सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

एनसेलले तत्कालीन स्वामित्वकर्ता कम्पनी टेयिया सोनेराबाट शेयर खरिद गर्दा १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ८ हजार रुपैयाँ तोकिएको दावी गरेको छ । जसबाट १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खरिद गर्दाको लागत घटाएर १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँमा खरिदबिक्री (पूँजीगत लाभ कायम) भएको एनसेलको दावी छ ।

जसको २५ प्रतिशत लाभकर (३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ ) मध्ये हालसम्म १५ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गरिसकेको पनि एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै भुक्तान गर्न बाँकी रहेको र सोहीअनुसार कर निर्धारण गर्न एनसेलको मागदावी थियो । यसै मुद्धामा मा. न्यायाधीश तेजबहादुर के.सी., पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बर वहादुर शाही, सुष्मलतामाथेमा र मनोजकुमार शर्मा को बृहतपुर्ण इजलाशले भाद्र ९ गते गरेको फैसलाले करको रकम अप्रत्याशित रुपमा घटाएकोले यो बिषय संसदको न्याय कानून तथा संसदीय व्यवस्था समितीमा छलफल हुने भएको छ । माननीय कृष्णभक्त पोखरेल सभापति रहेको उक्त समितिले पक्कै पनि न्यायाधीशहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाउने देखिन्छ ।

माघ ३ गते प्रधान न्यायाधीश समेतको बृहतपुर्ण इजलाशले गरेको फैसलालाई चुनौति दिने गरी भाद्र ९ गते अर्को फैसला आएकोले समितिले पक्कै पनि छलफल गर्ने छ ।

एउटै मुद्धामा २ पटक बृहत पुर्ण इजलास राख्ने हो भने अदालतको फैसलाको के नै महत्व रह्यो र तसर्थ यसरी एउटै मुद्धामा एक पटक फैसला भै सकेपछि त्यो नजिरको मर्म विपरित फैसला गर्दै जाने हो भने मुद्धा त कहिल्यै नसकिने भए ।

यो तरिकाले एउटै मुद्धामा अदालत घुम्ने हो भने न्याय बडो कठिन हुने अवस्था सृजना हुन्छ । त्यसैले पहिलो मुद्धा फैसला पछि फेरी अर्को फैसला अधिल्लो नजिरलाई ख्याल नगरी गरिएको छ । यसले गर्दा देशको आम्दानी समेत घटेको छ ।

यसैले संसदीय समितिले पक्कै पनि समितिले पछिल्लो निर्णय गर्ने ६ न्यायाधीशको विरुद्ध पक्कै पनि केही निर्णय गर्ने नै छ ।

अदालतको सुद्धिकरण थप चुनौतिपुर्ण बनाएको पछिल्लो फैसलाले ति न्यायाधीशको कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न उठाएको छ । किनकी ६२ अर्ब कर ३५ अर्व मा झार्ने काम गर्दा धेरै छलफल हुन जरुरी छ ।

अदालतको निर्णमाथी नै संसदीय समितिमा पहिलो पटक छलफल हुँदै छ यो केशले गर्दा न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमता माथि पनि प्रश्न त उठ्ने छ तर प्रधानन्यायाधीशको न्याय शुद्धिकरणमा यसले कस्तो असर पार्ने हो केहिपछिमात्र थाहा लाग्ला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

लकडाउन जेठ ३२ सम्म, सेना पनि परिचालन गर्ने

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाई ३२ जेठसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि यो अवधिमा लकडाउनको मोडालिटी हेरफेर हुनसक्छ । विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर मोडालिटी त

कोरोना संक्रमणबाट दैलेखमा एक जनाको मृत्यु

१७ जेठ, सुर्खेत । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण दैलेखमा एक जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । दुल्लुस्थित विद्युत कार्यालयको क्वारेन्टिनमा शनिबार बिहान मृत्यु भएका युवकको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । दुल्लु–११ का ३५ वर्षीय पुरुषको विहान निधन भएको थियो । दिउँसो उनको कोरोना

अल्पसंख्यकमाथिको दमनको लागि पाकिस्तानको नि

काठमाण्डौ : पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोग (एचआरसीपी) ले बिहीबार पंजाब प्रान्तको बहावलपुर शहरमा हिन्दू र ईसाई समुदायका मानिसहरुको घर भत्काइएको घटनाको निन्दा गरेको छ। बहावलपुरको याजमानको हिन्दू र ईसाई समुदायका घरहरू ध्वस्त पारिएको छ भन्ने खबरले एचआरसीपी अत्यन्त गम्भीरताको साथ


Copyright © 2018 / 2020 - Mithilaratna.com All rights reserved