चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिद्धारा आइओएममा तालबन्दी, प्रवेश परीक्षा पनि रोक्ने चेतावनी

  • प्रकाशित मितिः भदौ १५, २०७६
  • १७७ पटक पढिएको
  • मिथिला रत्न
alt

काठमाडौं- चकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले त्रिविअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जमा तालाबन्दी गरेको छ। समिले आइतबार विभिन्न माग राखी तालाबन्दी गरेको हो।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिअन्तर्गतको एक संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनले महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस (आइओएम)को डीन कार्यालय र परीक्षा शाखामा आइतबार तालाबन्दी समेत गरेका छन्। माग पूरा नभए आगामी २१, २२ र २३ गते हुन लागेको प्रवेश परीक्षा समेत रोक्ने चेतावनी समितिले दिएको छ। विगतमा सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू अन्यायमा परेको भन्दै समितिले आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको छ।

‘हामीले आइओएमका साथै काठमाडौं विश्वविद्यालय र बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पनि प्रवेश परीक्षा रोक्छौँ। जबसम्म चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ,’ संघर्ष समितिका एक सदस्यले भने।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न माग पूरा गराउन विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरु मिली बनेको संर्घष समिमिले ७२ घन्टाको अल्टिमेटम दिँदै ८ बुँदे मागसमेत सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरुले मागसहितको ज्ञापनपत्र भदौ १३ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपतिलाई बुझाइसकेका छन्।

संघर्ष समितिले आफूहरूका माग पूरा नभए एमबिबिएस र बिडिएसको प्रवेश परीक्षासमेत रोक्ने चेतावनी दिएको छ। पाँच महिनाअघि गण्डकी मेडिकललगायतका कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग भएको आन्दोलनपछि भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति पुन: आन्दोलनमा उत्रिएको हो।

सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएर एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रममा भर्ना लिएपछि पाँच महिनाअघि विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनपछि मेडिकल कलेजले सरकारसँग बढी लिएको रकम फिर्ता गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, सम्झौताअनुसार कलेजले रकम फिर्ता गर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार छात्रवृत्ति दिनेलगायतका बुँदा समावेश छन्।

स्वास्थ्य शिक्षाका सम्पूर्ण विधा अध्यापन गराउँदा लाग्ने शुल्क सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न र भर्नाकै समयमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय, डीन कार्यालय, प्रतिष्ठान वा सरकारकै निकायमा सबै शुल्क बुझाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। शैक्षिक सत्रको भर्ना शुल्क, शीर्षक र तथ्यसहित प्रष्ट पार्न समेत समितिको माग छ।

त्यसैगरी, गत चैत ८ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा भएको निर्णयअनुसार नेपाल सरकारबाट तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएका गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत त्रि.विअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजले सम्बन्धित विद्यार्थीलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सो निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। पाँच महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समितिले राखेको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति, चालू शैक्षिक सत्रबाट साझा प्रवेश लागु गर्नुपर्ने, प्रवेश परीक्षाको नतिजा योग्यताका आधारमा मेरिट लागू गरी भर्ना गर्नुपर्ने र अनलाइन काउन्सिलङ मार्फत भर्ना गर्नुपर्नेलगायतका माग समेत उसले राखेको छ। विभिन्न शीर्षकमा बढी शूल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

लकडाउन जेठ ३२ सम्म, सेना पनि परिचालन गर्ने

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाई ३२ जेठसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि यो अवधिमा लकडाउनको मोडालिटी हेरफेर हुनसक्छ । विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर मोडालिटी त

कोरोना संक्रमणबाट दैलेखमा एक जनाको मृत्यु

१७ जेठ, सुर्खेत । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण दैलेखमा एक जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । दुल्लुस्थित विद्युत कार्यालयको क्वारेन्टिनमा शनिबार बिहान मृत्यु भएका युवकको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । दुल्लु–११ का ३५ वर्षीय पुरुषको विहान निधन भएको थियो । दिउँसो उनको कोरोना

अल्पसंख्यकमाथिको दमनको लागि पाकिस्तानको नि

काठमाण्डौ : पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोग (एचआरसीपी) ले बिहीबार पंजाब प्रान्तको बहावलपुर शहरमा हिन्दू र ईसाई समुदायका मानिसहरुको घर भत्काइएको घटनाको निन्दा गरेको छ। बहावलपुरको याजमानको हिन्दू र ईसाई समुदायका घरहरू ध्वस्त पारिएको छ भन्ने खबरले एचआरसीपी अत्यन्त गम्भीरताको साथ


Copyright © 2018 / 2020 - Mithilaratna.com All rights reserved