बजेट आउनु अगाडी नै गोप्य सूचना चुहावट, सरकारले सामन्ती व्यवहार देखायो, लकडाउनको ७२ औं दिनमा आएको अक्कल

  • प्रकाशित मितिः जेठ २२, २०७७
  • ११४ पटक पढिएको
  • मिथिला रत्न
alt

विशाल ग्रुपका अशोक अग्रवालसँगको अर्थमन्त्रीको अन्तरंग सम्वन्धले करको रेट लिक भएर जेठ १४ गते भित्रै ठूलो संख्यामा एमजी कम्पनीका विद्युतीय गाडी भन्सार पास भएर नेपाल भित्रिएको हो।

सरकारले  विद्युतीय सवारी साधानमा लगाउँदै आएको १० प्रतिशत भन्सार दर नयाँ बजेटमा बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको छ। विशाल ग्रुपले  एमजी कम्पनीका १ सय २१ वटा गाडी बजेट आउनुभन्दा दुई हप्ताअघिदेखि नेपाल भित्राएको हो।

नयाँ आर्थिक विधेयकले विद्युतीय सवारीमा गाडीको क्षमताअनुसार भन्सार ८० प्रतिशत मा ५० प्रतिशत छुट र मोटरको क्षमता अनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत सम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो

यसअघि विद्युतीय सावारी साधनले वातवरणीय असर कम हुने भन्दै भन्सार दर १० प्रतिशतमात्रै राखिएको थियो।

अर्थमन्त्रालय स्रोतकाअनुसार विशाल ग्रुपले बजेटमा विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तशुल्क बढ्ने सुइँको पाएपछि १ सय २१ वटा एमपीका र अन्य गाडी वीरगञ्ज भन्सारबाट जाँचपास गरी भित्र्याएको हो। ग्रुपले जेठ १६ गते मात्रै उक्त गाडी नेपाल भित्र्याएको भए किनेको भन्दा दोब्बोर लागत पर्न जान्थ्यो।

चकलेटमा भन्सार घटाएर विशाल ग्रुपलाई करोडौं फाइदा

देश महामारीसँग जुधिरहेको बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले उत्सवमा प्रयोग हुने चकलेटमा भन्सार घटाएको पनि विशाल ग्रुपकै स्वार्थमा हुन सक्ने अनुमान केही व्यापारीहरुले गरेका छन्।

नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार चकलेटमा १० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ। आयतित चकलेटमा अधिकांश हिस्सा विशाल ग्रुपकै छ।

कोकाआ पाउडर मिसिएको चकलेटको भन्सार १० प्रतिशत घटाइएको हो। कोकाआ पाउडर मिसिएको महँगा चकलेटको मुख्य बिक्रेता विशाल ग्रुप हो।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष कोकोआबाट बनेका चकलेट ५२ लाख किलो र चिनीबाट बनेका चकलेट तथा चुइगम आयात ७६ लाख किलो आयत भएको थियो।

गत वर्ष कोकोआबाट बनेका चकलेट १ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ बराबर भित्रिँदा चिनीबाट बनेका चकलेट १ अर्ब ६४ करोडको आयत भएको विभागले जनाएको छ। सबै खाले चकलेटबाट गत वर्ष राज्यलाई कुल २ अर्ब राजश्व आम्दानी भएको थियो।

विशाल ग्रुपका अशोक अग्रवाल र अनुज अग्रवालको अर्थमन्त्री खतिवडाको बेडरुमसम्म पुहँच रहेको स्रोतको दाबी छ। पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीसँग अन्य व्यापारिक घरना चिढिएका छन्। अहिले अर्थमन्त्रीले विश्वास गर्ने एकमात्रै व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपमात्रै हो। जसका कारण अर्थमन्त्रीले विशाल ग्रुपले भनेअनुसार नै विद्युतीय गाडी र चकलेटका करबारे निर्णय लिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

विशाल ग्रुप धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता हो। ग्रुपले शक्तिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापारिक प्रभाव बढाउँदै लगेको छ। अरुको व्यापारसमेत शक्तिको आडमा खोस्दै आएको व्यवसायीहरु नै बताउँछन्। नेपालमा ल्याडरोवर र मर्सिडिज गाडी किशोर बादेले बेच्दै आएका छन्। तर, केही समय अघि बादेको व्यापार खोस्ने उद्देश्य अनुरुप विशाल ग्रुपले ल्यान्डरोवरका भाइस प्रेसिडेन्ट डेभिड च्याम्बेरेसलाई अर्थमन्त्री खतिवडासँग भेटाएको स्रोतको दाबी छ। 

अहिले विशाल ग्रुपले रेनल्ट, सुजुकी, वाक्सेवेगन, मज्दा, एमजीलगायतका कम्पनीको आधिकारीक विक्रेता हो।

नेपाल कोरोना भाईरससँग लडिरहेका बेला नेपालका भ्रष्ट कर्मचारीहरु रातारात करोडपति भएको खुलेको छ । एउटा यस्तो घटना बाहिर आएको छ । जो सुन्दै जीउ सिरिङ्ग मात्रै हुँदैन । कोरोना भाईरस भन्दा डर लाग्दो देखिन्छ ।

नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट आएको करबाट तलब खाने राष्ट्र सेवक कर्मचारीले नै केही समूह र व्यक्तिहरुलाई फाईदा हुने अत्यन्तै गोप्य सूचना विक्री गरि रातारात करोडपति बन्ने गरेको यस घटनाबाटै प्रस्ट भएको छ ।

भनिन्छ अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले १५/१६ दिन १२/१५ घण्टा बिस्कुट र पानी खाएर रात दिन नभनि बनाएको बजेट लेख्न अर्थमन्त्रीका विश्वास पात्र अर्थमन्त्रालयका एक सह–सचिवले एउटा गोप्य सूचनालाई विक्री गरि करोडौ कमाएको खुलेको छ ।

बजेट मार्फत सरकारले विजुलीबाट चल्ने साधनको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सारलाई बढाएर ४० प्रतिशत बनाउँदै थप ४० प्रतिशत देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्त शुल्क, १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि कर र थप ५ प्रतिशत सडक कर ९दस्तुर० लगाउने निर्णय ग¥यो । यो सूचना अर्थमन्त्रालयकै एक कर्मचारीले विशाल गु्रपका मालिकलाई विक्री गरेपछि विशाल ग्रुपले आफ्नो सहयक कम्पनी पारामाउण्ट मोटर्स प्रा।लि।बाट लकडाउनकै बेला १७५ वटा एमजी मोटर विद्युतिय कार रातारात १० प्रतिशत भन्सारको रसिद काटेर नेपाल भित्र्याको खुलेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका एक भ्रष्ट सह–सचिवको फोन विशाल ग्रुपका मालिकको फोनमा पुगेपछि रातारात भारताट १७५ वटा एमजी गाडी विद्युतीय सवारी साधन (कर) नेपाल आइपुगेको खुलेको हो । ठिक बजेट आउने अघिल्लो दिन ती गाडी नेपाल ल्याइएको अर्थमन्त्रालयकै एक उच्च कर्मचारीले आर्थिक बजार न्यूजडटकमसंग टेलिफोनमा बताए ।

भनिन्छ खान नपाएर लकडाउन कै बेला २/३ जनाले ज्यान गुमाएको समाचार पढ्न र हेर्न पाइन्छ तर, कोरोना भाईरस बीच नै घरमै बसी एउटा गोप्य सूचनाको आधारमा अर्बै कमाउने यी व्यापारीलाई कसले पो के गर्न सक्दछ र हाम्रो नेपालमा अर्थमन्त्री ज्यू ?

विशाल ग्रुपको सहायक कम्पनी पारामाउण्ट मोटर्स प्रा।लि। मार्फत ती गाडी नेपाल आएका छन् । यस कम्पनीका पार्टनर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंगका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका समेत रहेको खुलेको छ ।

नेपालमा बजेट आउनु अगाडी ५२ लाख ५५ हजार ९ सय पर्ने गाडी अहिले १ करोड १० लाख हाराहारी मुल्य पर्दछ ।

अबको एमजी मोटरको मुल्य १ करोड १० तल माथी पर्ने देखिन्छ । एउटा सूचना चुहावट हुँदा राज्यलाई करोडौ राजश्व हानी भयो भने गाडी किन्ने ग्राहकलाई चाहि ५० प्रतिशत भन्दा बढि भार थपिएको देखिन्छ अर्थमन्त्री ज्यू रु

ती एक जना भ्रष्ट कर्मचारीको निजी स्वार्थका कारण विशाल ग्रुप र पशुपति मुरारकाले १७५ वटा गाडीबाट नेपाली बजारमा यो विशम र विपतका बेला करिब करिब ३ अर्ब भन्दा बढि कमाउने प्रस्टै देखिन्छ । भनिन्छ खान नपाएर लकडाउन कै बेला २/३ जनाले ज्यान गुमाएको समाचार पढ्न र हेर्न पाइन्छ तर, कोरोना भाईरस बीच नै घरमै बसी एउटा गोप्य सूचनाको आधारमा अर्बै कमाउने यी व्यापारीलाई कसले पो के गर्न सक्दछ र हाम्रो नेपालमा अर्थमन्त्री ज्यू ?

अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारीलाई बुझ्नु तर, पुँजीपतिहरुले सान र सोखका लागि मात्रै विद्युतीय कार प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसकारण राज्यले धनीलाई कर छुट दिनु गलत हो भनी कर बढाएको देखिन्छ नि

अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाज्यू गोप्य सूचना चुहावट गरि करोडौं कुम्ल्याउने तपाईसंगै छेउमा बसेर बजेट लेख्ने ती सह–सचिवलाई तपाईले अब कारवाही गर्ने कि संरक्षण यसको खोजी अब शुरु भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलालल श्रेष्ठले सरकारले लकडाउनकै बेला कर तिर्न ताकेता गरेर सामन्ती व्यवहार देखाएको बताएका छन् । लकडाउनका कारण साधारण खर्च धान्न समेत अप्ठेरो परिरहेको बेलामा सरकारले कर तिर्न ताकेता गर्नु गलत भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

‘सरकार आफैले लकडाउन बढाएको छ, उत्पादन हुन गाह्रो छ, व्यापार हुनै सकेको छैन’ ‘यस्तो बेलामा पनि कर तिर्न आइज नत्र जरिबाना, हर्जना तिराउछु भन्नु सामन्ती पारा देखियो ।’

कम्युनिष्ट पार्टीको वलियो सरकार भएका बेला निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण बनाउनु पर्नेमा उल्टो निजी क्षेत्रको भावना विपरित सरकारले काम गर्ने गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

उनलेआगामी २५ गतेभित्रै कर तिर्न जान स्म्भव नभएको बताए । सरकारले गल्तीलाई सच्याएर अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न सधै तयार भएको भन्दै उनले अप्ठेरो परेको बेला सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु पर्ने बताए ।

मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले लकडाउनकै बीचमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ ।

लकडाउन भएपछि सरकारले चैत र वैशाख महिनामा अधिकांश करको भुक्तानी गर्ने समयावधि २५ जेठसम्मका लागि बढाएको थियो । १४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले बैशाख २५सम्मको कर तिर्ने समय एक महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, पछिल्लोपटक लकडाउन लम्बाउँदै जेठ ३२ गतेसम्म विस्तार गर्ने निर्णय लिएको सरकारले जेठ २५ पछिको कर भुक्तानीको लागि दिइएको म्याद थपेको छैन ।

सरकारले गरेको ताकेताको अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

 

कृषि विकास सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रदेश र स्थानीय तहले देशभित्रकै अन्य क्षेत्रबाट ढुवानी भएका कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने र ढुवानी भएका सामग्री जफत गरी नष्ट गरिदिनेजस्ता कार्य गरेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रहसमेत गरेको बताए ।

कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका सिलसिलामा जारी बन्दाबन्दीका कारणले कृषिजन्य वस्तु उत्पादन एवं ढुवानी सहज हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकभित्र उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

अर्को प्रदेश र स्थानीय तहले गरिदिने क्रियाकलापले कृषकका उपज खेर जाने मात्र नभइ उनीहरुको मनोवल खस्कने, उत्पादन घट्ने र आधारभूत खाद्यवस्तुको आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुन गइ खाद्य सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुनसक्नेतर्फ उनले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

धनुषामा १ करोड २४ लाख ९१ हजार १ सय ४५ रुपै

मिथिला रत्न,सिरहा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ढल्केबर ग्रिड शाखा धनुषा कार्यालयका प्रमुख उपप्रबन्धक रितेश गुप्तालाई करोड बढीका कार्यालयका चेकसहित पक्राउ गरेको छ। आयोगको बर्दिवास कार्यालयबाट खटिएको टोलीले गुप्तालाई १ करोड २४ लाख ९१ हजार १ सय ४५

सिरहामा कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै से

मिथिला रत्न,सिराहा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सेवामा सिन्डीकेट लगाएको छ । सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) प्रदीपराज कणेलले कोरोना सँक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गरी तथा मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा आलोपालो

गोलबजार,लहान र मिर्चैया नगरपालिका साउन मसा

शिव दयाल यादब, सिरहा । सिरहा जिल्लाको गोलबजार,लहान र मिर्चैया नगरपालिकाले साउन मसान्तसम्म लकडाउन गरेका छ्न । गोलबजार नगरपालिका आज राती१२ बजे देखि ९ दिनका लागी लागी लकडाउन हुने भएको छ । राष्ट्रिय लोकमार्गमा चल्ने अति आवश्यक सवारी साधन बाहेक नगर क्षेत्र भित्र चल्ने सवारी साधनमा पू


Copyright © 2018 / 2020 - Mithilaratna.com All rights reserved